नेपालको वनक्षेत्र संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। विगत छ दशकमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, जापान, डेनमार्क, फिनल्यान्डलगायत विकास साझेदारहरूले अर्बौं रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गरेका छन्। यसबाट वन संरक्षण, स्थानीय समुदायको सहभागिता र वातावरणीय सचेतनामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ।
तर यति ठूलो लगानीपछि पनि नेपालको वनक्षेत्र अपेक्षित रूपमा उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। अधिकांश परियोजनाहरू संरक्षण, सुशासन र सामाजिक पक्षमा केन्द्रित भए पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वनजन्य उद्योगको विकास, काठ उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयले पर्याप्त प्राथमिकता पाएनन्। फलतः प्रशस्त वनस्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपालले काठ र वनजन्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ।
चिन्ताको अर्को विषय भनेको परियोजना कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय निकायभन्दा दातृ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव बढ्नु हो। कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय नीति, कानुन र सरकारी संयन्त्रभन्दा बाह्य एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइनुले वन प्रशासनको संस्थागत क्षमता कमजोर भएको र सरकार–जनताबीचको विश्वासमा असर परेको गुनासो पनि सुनिँदै आएको छ। वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता त्यसबेला मात्र सुनिश्चित हुन्छ, जब त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय संस्थाले गर्छन् र कार्यान्वयन संविधान तथा कानुनको दायराभित्र हुन्छ।
नेपाललाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ, तर त्यो सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्वामित्व र दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको हुनुपर्छ। वनक्षेत्रलाई केवल संरक्षणको विषयका रूपमा होइन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ। दातृ सहायता राष्ट्रिय नीति र आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिए मात्र नेपालको वनसम्पदाले देशको समृद्धिमा वास्तविक योगदान पुर्याउन सक्नेछ।
